यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर योगी आदित्यनाथ सरकार, छह साल में दोगुना हुआ बजट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अब एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की राह पर है। गुरुवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट से इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है. तो इसकी झलक बजट में देखने को मिली. देखा जाए तो पिछले छह साल में राज्य का बजट दोगुना हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशल प्रबंधन, औद्योगिक निवेश और विकास योजनाओं के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उद्योग का यह भी कहना है कि अगर यूपी ए इसी तरह विकास करता रहा, तो आने वाले कुछ वर्षों में एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी। हो जाएगा। खास बात यह है कि यूपी की विकास यात्रा में बैंकिंग सेक्टर की भी अहम भूमिका है। क्योंकि अब प्रदेश के लोगों को प्रदेश में हर किलोमीटर पर बैंकिंग सुविधा मिल रही है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गुरुवार को सदन में पेश किया गया बजट अखिलेश सरकार से दोगुना है. इससे समझा जा सकता है कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है और राज्य को मजबूत अर्थव्यवस्था दे रही है. दरअसल, यह संकेत भी देता है कि राज्य तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया और इस संकल्प को देखते हुए उत्तर प्रदेश भी एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनना चाहता है.

योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कि 2016-17 में अखिलेश सरकार द्वारा पेश किए गए 3,46,935 करोड़ रुपये की तुलना में दोगुना है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योगी सरकार ने 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. राज्य सरकार ने अपने बजट में 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जो कि सपा सरकार के बजट में केवल 13,842 करोड़ रुपये थी।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर जाता है। बजट में सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति का 55.4 प्रतिशत वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर खर्च होने का अनुमान है. वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर 1,53,569.66 करोड़ रुपये, पेंशन पर 77,077.75 करोड़ रुपये और ब्याज भुगतान पर 45,987 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और अब राज्य में बैंकिंग क्षेत्र भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। टीवी9 डिजिटल से बातचीत में राज्य के संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिवसिंह यादव ने बताया था कि पिछले पांच साल में राज्य में बैंकिंग सुविधाओं वाला एक बैंक या केंद्र स्थापित किया गया है और अब सरकार इसे बढ़ाने जा रही है. बैंकों में जमा अनुपात। की दिशा में काम। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई है और यह मार्च, 2017 में 12,79,995 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर, 2021 में 20,39,898 करोड़ रुपये हो गया है।