प्रयागराज : विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार अभ्यर्थियों को सरकार लाखों रुपये स्टाइपेंड (मानदेय) देने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की अधिकतम आयु (50 वर्ष) कटऑफ निर्धारित किया है। खास बात यह है कि सालों तक अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले इन बेरोजगारों ने एक दिन भी शिक्षण कार्य नहीं किया है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की निदेशक डॉ. अंजना गोयल ने 29 मार्च को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर बेरोजगार अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना मांगी है। इसी पत्र में निदेशक ने साफ किया है कि 50 वर्ष की आयु तक ही मानदेय दिया जाएगा। तकरीबन 500 बेरोजगार प्रशिक्षुओं को ढाई-ढाई लाख रुपये से अधिक बकाया मानदेय मिलना है।